Protests across Haryana against the sale of Chandigarh Electricity Corporation
Narnaund Hansi News : आल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन ने चण्डीगढ़ बिजली निगम को बेचने के विरोध में पूरे हरियाणा प्रदेश विरोध प्रदर्शन किया। यह बात चैयरमेन देवेन्द्र हुड्डा, प्रधान सुरेश राठी, रोहतास शर्मा, मा. योगेन्द्र माजरा, देवेंद्र लोहान, महासचिव नरेश कुमार, कैशियर सुरेंद्र यादव ने हांसी व नारनौंद में कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ बिजली निगम को लेकर प्राइवेट हाथों में देने का फैसला कर लिया है चंडीगढ़ बिजली निगम फायदे में होते हुए भी केंद्र सरकार जबरदस्ती प्राइवेट कंपनियों को बेचे जा रही है। चण्डीगढ़ बिजली निगम में केवल 10प्रतिशत लाईन लोसिस है जोकि केवल पेरामीटर व लाईनों का ही लोसिस है।
सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाना चाहती है ओर सार्वजनिक उपक्रमों की सम्पतियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये बिजली का ढांचा बढ़ी मेहनत के साथ खड़ा किया गया था। सरकार अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए सब कुछ बेचने पर आमादा है। जो आम जनता के हित में नहीं है। आने वाले समय में महंगी बिजली खरीदने पर आम उपभोक्ता मजबूर होगा।
उन्होंने कहा कि नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ने फैसला किया है की सरकार की फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाएंगे । केंद्र सरकार ने अपना चण्डीगढ़ बिजली निजीकरण व पावर बिल 2023 का फैसला वापसी नहीं लिया तो आने वाले समय में नैशनल कोर्डीनेशन केमटी के आह्वान पर आज पूरे देश का बिजली कर्मचारी विरोध प्रदर्शन में शामिल होगा। हरियाणा बिजली निगम मैनेजमेंट में हरियाणा के बिजली कर्मचारियों की ड्यूटी चण्डीगढ़ में लगाई है उसका यूनियन विरोध करती है ओर हरियाणा से कोई भी बिजली कर्मचारी चण्डीगढ़ में ड्यूटी नहीं करेगा। यदि निगम मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से जबरदस्ती की या किसी कारण से दुर्घटना हुई तो हरियाणा में भी बड़ा आन्दोलन होगा।
हरियाणा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि बिजली निगम में रोजाना कर्मचारी दुर्घटना हो रहे हैं। बिजली कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस देना चाहिए। विभाग में लोड़ के अनुसार भर्ती की जानी चाहिए। बिजली मानव का पंच तत्वों के बाद अहम अंग बन चुकी है। विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को एक मुश्त सुरक्षा औजार भी दिए जल्द दिए जाए। 24 घंटे सप्लाई चालू करने के लिए फील्ड में भी शिफ्टों में कर्मचारी नियुक्त करने का प्रावधान करना चाहिए।
