Hisar News : हिसार जिले को मिला पहला वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र

क्या होंगे फायदे

जमीन का मालिकाना हक ग्राम पंचायत का ही रहेगा लेकिन अब भूमि प्रयोग को नहीं बदला जा सकेगा। वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 के प्रावधानों अनुसार प्रबंबंध समिति का गठन करके प्रस्ताव उचित माध्यम से सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। प्रबंधन समिति में गांव से कम से कम पांच सदस्य, समुदाय प्रतिनिध और जिला वन्यप्राणी विभाग प्रभारी सचिव के रूप में रहेगा। प्रबंधन समिति के सुझावों अनुसार ही इस इलाके की प्रजातियों के लिए संरक्षण योजना तैयार करके सरकार को भेजी जाएगी। भविष्य की योजनाओं में जलाशयों का निर्माण, हिरणों को बचाने के लिए शिकारी कुतों पर नियंत्रण व नसबंदी, हिरणों के लिए ग्रासलैंड तैयार करना, क्षेत्रीय वनस्पतियों का पुनरुत्थान और स्थानीय समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान शामिल हैं।