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हरियाणा सरकार ने 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने बिजली पर लगने Each फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे लोगों को बिजली बिल पर प्रति यूनिट 47 पैसे FSA देना होगा।
लोगों को अगले साल तक 201 यूनिट बिजली बिल पर 94.47 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। सरकार ने बिजली निगम पर बढ़ रहे डिफॉल्टिंग अमाउंट के चलते यह वसूली जारी रखी है।
हालांकि पहले सरकार ने बिजली निगम के फायदे में आने पर इसे खत्म कर दिया था। मगर, घाटा होने पर अप्रैल 2023 में FSA लागू कर दिया। जिसे अब लगातार बढ़ाया जा रहा है
हरियाणा के कैथल जिले के एसपी राजेश कालिया के खिलाफ विधानसभा विशेषाधिकार समिति में शिकायत दर्ज कराई है। गुहला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने आरोप लगाया कि जनसुनवाई के दौरान उन्होंने एक फरियादी की समस्या के समाधान के लिए एसपी को दो दिनों में 20 से अधिक बार फोन किया, लेकिन उन्होंने एक भी कॉल नहीं उठाई।
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आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा, केंद्र सरकार की मंजूरी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने संवाददाताओं के यह जानकारी दी। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह पिछला यानी सातवां पे कमीशन 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं।
प्रधानमंत्री ने आठवें पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी है ताकि इसकी सिफारिशें समय पर आ सकें और इसे अगले साल यानी 2026 से लागू किया जा सके। वैष्णव ने कहा कि यह कैबिनेट का फैसला नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है।सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं।
टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो अगले वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। इसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) शामिल है। आमतौर पर हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है।
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