Hansi Hisar LoK Adalat Update
लोक अदालत के माध्यम से पाएं त्वरित और सुलभ न्याय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल
KPS Haryana News :
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला हिसार विधिक सेवा प्राधिकरण हिसार द्वारा शनिवार को जिला कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में किया गया। हिसार एवं हांसी न्यायिक परिसर में आयोजित की गई। लोक अदालत में लंबित 17 हजार 280 केसों में से 16 हजार 311 मामलों का निपटारा किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने कहा कि लोक अदालत त्वरित, सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे अपने लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत का सहारा लें, क्योंकि यहां आपसी सहमति से विवादों का समाधान होता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। लोक अदालतों का उद्देश्य केवल मामलों का निपटारा करना नहीं है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और आपसी विश्वास को भी मजबूत करना है।
मामलों का निपटारा करते न्यायिक अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सात बेंच गठित की गईं, जिनमें विभिन्न न्यायिक अधिकारियों ने मामलों का निपटारा किया। बेंच संख्या एक पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल, दो पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत, तीन पर अतिरिक्त प्रधान जज (फैमिली कोर्ट) पूनम सुनेजा, चार पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मधुलिका, पांच पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) हर्षा शर्मा, बेंच संख्या छ: पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) जसप्रीत कौर तथा बेंच संख्या सात पर (हांसी न्यायालय परिसर) एसडीजेएम विकास ने पारिवारिक विवादों का आपसी सहमति से निपटारा किया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने बताया कि इस लोक अदालत में पारिवारिक विवादों के मामलों में अधिकतर पक्षकारों ने आपसी सहमति से अपने मतभेदों को सुलझाने का निर्णय लिया। कई पति-पत्नी ने तलाक का रास्ता छोडक़र साथ रहने का निर्णय लिया, जिससे न केवल उनके पारिवारिक जीवन को नई दिशा मिली, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी गया।
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मुआवजा मामलों का त्वरित निपटारा :
इस मौके पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण मामले में टोकस गांव के सुभाष चंद्र की सडक़ दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने उनकी पुत्री सुषमा को 1.5 लाख रुपये और परिवार को 17 लाख 80 हजार रुपये का मुआवजा दिलाने का आदेश दिया। यह फैसला उन लोगों के लिए एक मिसाल है, जो लोक अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय प्राप्त करना चाहते हैं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतें विशेष रूप से उन लोगों के लिए आशा की किरण हैं, जो महंगे वकीलों और लंबी न्यायिक प्रक्रिया का खर्च नहीं उठा सकते। यहां कोर्ट फीस नहीं लगती और समाधान दोनों पक्षों की सहमति पर आधारित होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोक अदालतें गरीब और कमजोर वर्गों के लिए न्याय का सबसे सुलभ मंच हैं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का सहारा लें। इससे जल्दी न्याय मिलेगा और समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। उन्होंने कहा कि न्याय हर नागरिक का अधिकार है और लोक अदालत इस अधिकार को साकार करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
हिसार व हांसी न्यायिक परिसर लोक अदालत में 17 हजार 280 केसों में से 16 हजार 311 का किया गया निपटारा
Hansi News Today :
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को हिसार एवं हांसी न्यायिक परिसर में आयोजित की गई। लोक अदालत में लंबित 17 हजार 280 केसों में से 16 हजार 311 मामलों का निपटारा किया गया।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में एमएसीटी के 68 केसों में से 54 केसों में 4 करोड़ 2 लाख 58 हजार 200 रुपए की राशि के क्लेम पास किए गए। बैंक रिकवरी के 920 केसों में से 880 में 1 करोड़ 71 लाख 11 हजार 55 रुपए की रिकवरी की गई। उन्होंने बताया कि पारिवारिक न्यायालय के 187 केसों में से 95 का निपटारा किया गया। इसी प्रकार समरी चालान के 8 हजार 713 केसों में से 8 हजार 707 में 1 करोड़ 49 लाख 49 हजार 80 रुपए की रिकवरी की गई।
इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता गगन सोनी, महावीर सिंह, गुरप्रीत कौर, सोनू रानी, अल्का, अमृत सागर और प्रीति रानी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम अशोक कुमार ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं का आभार जताया।
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