Budget में अब तक की घोषणाएं;
- अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस।
- कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी।
- बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा।
- छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे।
- MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा।
- स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी।
- खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी।
- 23 IIT में 1.35 लाख स्टूडेंट्स मौजूद – IIT पटना का विस्तार होगा।
- एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर AI के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान।
- मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान।
युवाओं के लिए बजट में क्या खास प्रावधान किए गए हैं, बजट भाषण में उसका खास जिक्र नहीं था लेकिन एजुकेशन और कौशल विकास पर जोर साफ दिखा।
- 23 IIT में 1.35 लाख स्टूडेंट्स मौजूद
- IIT पटना का विस्तार होगा
मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान
पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा,
- आईआईटी पटना का विस्तार होगा
BREAKING NEWS UNION BUDGET 2025
बजट में अब तक बड़े ऐलान
- अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस ।
- कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी।
- बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा।
- छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे।
MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा।
- स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी।
- खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी।
- 23 IIT में 1.35 लाख स्टूडेंट्स मौजूद IIT पटना का विस्तार होगा।
- एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर AI के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान।
- मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान।
BREAKING NEWS
यूनियन बजट 2025
₹12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री, बजट में अन्य बड़ी घोषणाएं देख लीजिए
नया टैक्स कानून अगले सप्ताह संसद में पेश होगा
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 से 5 लाख रुपये हुई
2015 के बाद बने आईआईटी में 6,500 नई सीटें बढ़ेंगी
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने टैक्स पर उम्मीद से भी बड़ी राहत दे दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 12 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होग। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून भी ला रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नया टैक्स कानून के लिए अगले सप्ताह संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, मिडल क्लास पर खास फोकस रखा। वित्त मंत्री ने जहां आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की घोषणा की तो एआई के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना का भी ऐलान किया। आइए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर डालें।
➤ 12 लाख रुपये तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
➤ बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा।
➤ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन की सीमा 3 लाख से रुपये बढ़कर 5 लाख रुपये हुई।
➤ बिहार में नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलजी, आंट्रप्रन्योरशिप, एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
➤ वर्ष 2015 के बाद स्थापित आईआईटीज में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ऐलान किया गया। इससे 6,500 सीटें बढ़ जाएंगी। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा।
➤ एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना होग। वित्त मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये के बजंट आवंटन की घोषणा की है।
➤ पांच विश्वस्तरीय स्किल सेंटर बनेंगे जिनकी विदेशों के साथ भागीदारी होगी।
➤ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा।
➤ मेडिकल की पढ़ाई के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में कॉलेजों और अस्पतालों में 10 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में नई सीटों की संख्या बढ़ाकर 75 हजार करने का है।
➤ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) का निवेश और टर्नओवर लिमिट क्रमशः ढाई गुना और दोगुना किया गया। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के लोगों के पहली बार बिजनस शुरू करने पर 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
➤ उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। योजना के तहत 12 नए डेस्टिनेशंस जोड़े जाएंगे जिनसे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों के जुड़ने का लक्ष्य है।
2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
➤ 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की गई है। इस फंड से रचनात्मक पुनर्विकास को बल मिलेगा। साथ ही, पानी और स्वच्छ बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा।
➤ अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी।
➤ टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है।
➤ जनविश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को खत्म करेगी मोदी सरकार।
➤ टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है।
➤ 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया गया। 6 लाइव सेविंग दवाओं पर 6 फीसदी कस्टम ड्यूटी।
🔯12 लाख तक की इनकम पर नहीं देना होगा कोई इनकम टैक्स : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
🔯निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
बजट में युवाओं के लिए ऐलान
-स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा
-500 करोड़ रुपए से 3 Ai (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे
-मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी।
-देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी
-मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी
-पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी
-देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेश होगा
-पटना IIT में होस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी
-मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे
- स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे
-सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
बजट 2025 भाषण की मुख्य बातें लाइव
- किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान
- किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 5 लाख रुपए की
- बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा
- स्टार्ट अप के लिए 10 हजार करोड़ के फंड की घोषणा
- MSME के लिए लोन की राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की
- खिलौनों के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी
- लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा
- डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक का लोन
- असम के नामरूप में यूरिया प्लांट लगेगा
- पीएम धनधान्य योजना लायेंगे, 100 जिलों को मिलेगा फायदा
- मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होंगे
- मोबाइल फोन सस्ते होंगे
- अगले हफ्ते आयेगा आयकर बिल
- कस्टम रेट कम किया जाएगा
- कैंसर की 36 दवाएं सस्ती होंगी
- KYC प्रकिया और आसान होगी
- इलेक्ट्रिक कार सस्ती होंगी
- वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट बढ़ाई
- 12 लाख रुपए की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं
Big relief for middle class — Here are the new slabs under new regime
Rs 4 to 8 lakh – 5%
Rs 8 to 12 lakh – 10%
Rs 12 – 16 lakh – 15%
Rs 16 – 20 lakh – 20%
Rs 20 – 24 lakh – 25%
Rs 24 lakh plus – 30% income tax slab
ये उनके लिए है जिनकी Income 12 लाख से ज्यादा हैं।
Breaking
12 लाख रुपए तक की कमाई पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
मोबाइल, LED टीवी, कपड़ा और ईवी होंगी सस्ती.
बजट 2025 में बड़ा ऐलान- कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 36 दवाइयां ड्यूटी फ्री
बजट 2025: नए इनकम टैक्स बिल का वित्त मंत्री अगले हफ्ते करेंगी ऐलान
बजट 2025: अगले 5 सालों में 50 हजार सरकारी स्कूलों में बनेंगी अटल टिंकरिंग लैब्स
BPL Ration Card: गरीबी का नाटक कर ले रहे सरकारी योजनाओं का लाभ, हरियाणा सरकार ने दिए जांच के आदेश
हरियाणा में BPL राशन कार्ड धारकों के खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। सरकार की तरफ से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इस योजना के लिए पात्र नहीं, लेकिन जालसाजी करके वह इसका फायदा उठा रहे हैं। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रहीं थी कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर है, वो लोग BPL कार्ड के जरिये राशन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। जिसके बाद सरकार ने ऐसे लोगों का राशन कार्ड काटने का फैसला लिया है।
BPL राशन कार्ड क्या है?
BPL (Below Poverty Line Ration Card) राशन कार्ड के माध्यम से गरीब लोगों को सरकार की योजनाओं के तहत राशन और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। इस कार्ड का उद्देश्य समाज के गरीब लोगों को कम कीमत में अनाज और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराना है। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि अब उन लोगों के राशन कार्ड कटेंगे जो इस योजना के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन वह इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उनका भी राशन कार्ड काट दिया जाएगा।
इन लोगों के भी कैंसिल होंगे राशन कार्ड
जिनका बिजली का बिल सालाना 20,000 रुपये या उससे ज्यादा है, उनके भी राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिनके पास चार पहिया वाहन है, तो उसे भी इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि BPL राशन कार्ड योजना का उद्देश्य केवल गरीब और वंचित वर्ग को सस्ता राशन उपलब्ध कराना है, न कि संपन्न व्यक्तियों को। इस तरह की कार्रवाई से योजना का लाभ योग्य लोगों को मिल सकेगा।
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