CM Nayab Saini announcement: garib ke sir par hogi chhat, berojagaaro ko milega rojagaar, panch sarpancho par bhi meharabaan
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| पंच सरपंचों के सम्मेलन को संबोधित करते सीएम नायब सैनी। |
हरियाणा न्यूज चंडीगढ़ : भाजपा सरकार पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के मोड में आ चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री लाइव सिंह सैनी आए दिन शहर शहर जाकर लोकलुभावने वायदे कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि अब कोई भी गरीब व्यक्ति बिना छत के नहीं रहेगा और ना ही कोई बेरोजगारी हुआ रोजगार से वंचित रहेगा। इसके लिए एक लाख गरीब परिवारों को मकान देने और 60000 बेरोजगारों युवाओं को रोजगार देने की बात के साथ-साथ पंत सरपंचों के अलावा पंचायत समिति के सदस्यों पर भी हरियाणा की भाजपा सरकार मेहरबान नजर आई।
मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईटी सक्षम युवा योजना-2024 तैयार की गई है, जिसके तहत पहले चरण में 5 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार देना है। राज्य सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रयास एक कुशल कार्यबल और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और 21वीं सदी की डिजिटल दुनिया के लिए जरूरी वर्क फोर्स तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत, IT पृष्ठभूमि वाले युवाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर) को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए हरियाणा IT कार्यक्रम (विशेष रूप से डिजाइन किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम) करेंगे और उसके बाद राज्य में विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों में तैनात किया जाएगा।
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| हरियाणा कैबिनेट कीमीटिंग लेते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। |
आईटी सक्षम युवा को पहले 6 महीनों में ₹20,000 का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा और उसके बाद सातवें महीने से ₹25,000 मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे ₹10,000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी।
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए नीति को मंजूरी दी गई है।
इस नीति के तहत राज्य के उन सभी गरीब परिवारों को आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनके पास या तो शहरी क्षेत्रों में अपना घर नहीं है या वे वर्तमान समय में कच्चे घरों में रहते हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायत-सम्मलेन में पंचायतीराज संस्थाओं को एक साथ कई “नायाब सौगातें” देकर खूब वाहवाही बटोरी। उन्होंने इस अवसर पर 2400 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की घोषणा भी की।
वहीं प्रदेश की 1861 ग्राम पंचायतों को एससी/बीसी चौपालों की मरम्मत या अधूरी पड़ी चौपालों को पूरा करने के लिए अनुदान के तौर पर एक क्लिक से 118 करोड़ 47 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने पंचायतीराज प्रतिनिधियों की पेंशन में बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिला परिषद अध्यक्ष को दी जाने वाली पेंशन को दो हजार से बढ़ाकर तीन हजार कर दिया है। इस प्रकार , उपाध्यक्ष की पेंशन को एक हजार से बढ़ाकर 1500 रुपये, पंचायत समिति अध्यक्ष की पेंशन को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये किया गया है।
वहीं पंचायत समिति उपाध्यक्ष की पेंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 1125 रुपये तथा सरपंच की पेंशन एक हजार रुपये बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि सरपंचों की जो भी उचित मांगें और भी होंगी उन पर भी विचार किया जाएगा।
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