जींद की सड़कों पर उतरे बेरोजगार युवा, लोकसभा चुनाव से पहले रोजगार नहीं तो वोट नहीं / Haryana News Today

जींद की सड़कों पर उतरे बेरोजगार युवा, लोकसभा चुनाव से पहले रोजगार नहीं तो वोट नहीं

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 Unemployed youth took to the streets of Jind, if there is no employment before the Lok Sabha elections then there is no vote.

चुनाव से पहले ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे युवा

रोजगार की मांग को लेकर जींद में प्रदर्शन करते युवा। 

हरियाणा न्यूज जींद : लोकसभा चुनवों से पहले ग्रुप सी और डी की भर्ती पूरी करने, हरियाणा पुलिस में नई भर्ती निकालने सहित अन्य दूसरी सरकारी नौकरियों की मांग को लेकर प्रदेश भर के भर के बेरोजगार युवा वीरवार को जींद की जाट धर्मशाला में एकत्रित हुए और यहां से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। उन्होंने सीएम के नाम डीसी को मांगों का ज्ञापन सौंपा। 

रोजगार की मांग को लेकर सरकार को चेतावनी देते हुए युवा। 

किसान संगठन और दूसरे जन संगठनों ने भी बेरोजगार युवाओं को समर्थन दिया। प्रदर्शन की अगुआई करने वाले नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर 26 जनवरी तक अमल नहीं किया तो आगे रणनीति बनाएंगे और आगामी चुनावों का बहिष्कार करने से पीछे नहीं हटेंगे।

जींद की जाट धर्मशाला में वीरवार दोपहर को प्रदेश भर से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं ने बैठक की।  युवाओं को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन, किसान छात्र संगठन  एकता, जनशक्ति मंच भी बैठक में पहुंचे। भाकियू युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद, विकास सिंसर, बिंद्र नंबरदार, सिक्किम श्योकंद, शमशेर ढांडा, कोचिंग एकेडमी चलाने वाले दीपक लाठर, सन्नी, परविंद्र, राजेंद्र, प्रवीन बूरा ने सरकार से मांग की कि सीइटी सीइटी ग्रुप सी के 32 हजार पदों के अलावा ग्रुप डी के 15 हजार पदों पर लोकसभा चुनावों से पहले भर्ती की जाए। हरियाणा पुलिस की भर्ती निकाली जाए और इसमें तीन साल तक की छूट दी जाए। 

ग्रुप सी की भर्ती ग्रुप डी से पहले हो, जिन भर्तियों की परीक्षा हो चुकी है, उनका परिणाम जारी किया जाए। दीपक लाठर ने कहा कि पिछले चार साल से सीइटी के माध्यम से कोई भर्ती नहीं हो पाई है। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। सरकार ने पहले 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया था लेकिन जनवरी 2024 आ चुकी है। उनकी मांग है कि 31 जनवरी से पहले इस मामले में संज्ञान लिया जाए।

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